Jayakwadi Water : जायकवाडीत हक्काचे पाणी सोडा
परभणीमध्ये सर्वपक्षीय सत्याग्रह व धरणे आंदोलन
परभणी : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात वरच्या धरणातून समन्यायी वाटपानुसार हक्काचे पाणी सोडण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी जायकवाडी पाणी हक्क संघर्ष समिती परभणीच्या वतीने गुरूवारी (१६ नोव्हेंबर ) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्याग्रह व धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात खासदार संजय जाधव, आमदार सुरेश वरपूडकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.विजय गव्हाणे, कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, विश्वनाथ थोरे, गंगाप्रसाद आणेराव आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार जायकवाडी प्रकल्पासाठी वरच्या धरणातून पाणीसाठा उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या आदेशाचा भंग करून मराठवाड्याशी दुजाभाव केला जात आहे. गंभीर दुष्काळी परिस्थितीमुळे १५ ऑक्टोबररोजी जायकवाडी प्रकल्पात ४४ टक्क्यापेक्षा कमी, तर माजलगाव प्रकल्पात केवळ १४ टक्के पाणीसाठा आहे. यामुळे सिंचनासाठी आणि पिण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध नाही. मात्र, जायकवाडी प्रकल्पाच्या वरच्या बाजूच्या मोठ्या धरणात सरासरी ९० टक्क्यापेक्षा जास्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. उच्च न्यायालय आणि जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निकालानुसार व जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ नुसार जायकवाडी आणि माजलगाव प्रकल्पासाठी वरच्या प्रकल्पातून पाणी उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ यांची आहे. १५ ऑक्टोबर रोजीच्या पाणीसाठ्याच्या आधारे हिशोब करून ३१ ऑक्टोबरपूर्वी समन्यायी पाणी वाटप पूर्ण करण्याचे बंधन राज्य सरकारवर आहे. मात्र, या प्रक्रियेत वेळकाढूपणा करण्यात आला आहे. सुरवातीला १३.५ टीएमसी पाणी देण्याच्या अंदाजाला खो घालून ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश कार्यकारी संचालक गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे मंडळाने ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी जारी केला. मात्र, हा आदेश देखील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण दाखवून अद्याप अंमलात आणलेला नाही. यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीनुसार मराठवाड्यातील ८५०१ गावे टंचाईग्रस्त आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत विशेष पाणी वाटा देण्याची देखील तरतूद आहे. या तरतुदींचा अवलंब करून जायकवाडी प्रकल्पासाठी आवश्यक पाणीवाटा वरच्या धरणातून तत्काळ उपलब्ध करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. आंदोलनात सर्वपक्षीय पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
दरम्यान, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली महाराष्ट्र सरकारने समन्यायी पाणी वाटपाला बगल दिली आहे. न्यायालयाचाही अवमान करून पुन्हा एकदा मराठवाड्यावर अन्याय चालविला आहे. याविरुद्ध मराठवाड्यातील तमाम राजकीय पक्षांनी एकजुटीने जनतेत जागृती केली पाहिजे, असे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव डॉ.भालचंद्र कांगो यांनी १५ नोव्हेंबररोजी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.