आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे परभणीमध्ये बेमुदत उपोषण

वेतन व सेवाविषयक समस्या निकाली काढण्याची मागणी

परभणी : मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व सेवाविषयक समस्या प्रश्नी महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा संघाचे राज्य सरचिटणीस किशन पुंड यांच्या नेतृत्वाखाली परभणीतील सहाय्यक आयुक्त कार्यालयासमोर २१ नोव्हेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे.  मागण्या मान्य होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरू राहील, असा पवित्रा उपोषणकर्त्यांनी घेतला आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सुरू असलेल्या राज्यातील अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समाजसेवार्थ प्रणालीतून वेतन दरमहा नियमित करावे,आदीवासी विभाग धर्तीवर अर्जीत रजा रोखीकरण व वेतन संरचना करावी,६ व्या वेतन आयोगाची रक्कम व्याजासह द्यावी,डीसीपीएस धारकांना कपातीचा हिशोब देऊन एनपीएस मध्ये सामावेश करावा,मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना तातडीने लाभ द्यावा,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाअट कालबद्ध पदोन्नती द्यावी,प्राथमिक, माध्यमिक सह उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी तातडीने लागू करावी,प्रवेशित सर्व विद्यार्थी संख्येवर २०१९ पासून संचमान्यता द्यावी,वसतिगृह अधिक्षक,कनिष्ठ लिपीक व वसतिगृह कर्मचारी वेतन त्रुटी दूर करणे सह ईतर सेवाविषयक बाबी, समस्यांच्या मागण्यांकडे शासन व प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.अखेर शासनाच्या चाल ढकल धोरणाला कंटाळून महाराष्ट्र आश्रमशाळा शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस किशन पुंड,बि.एल.चव्हाण,हिंगोली उपाध्यक्ष बि.एच.पवार, परभणी जिल्हा सचिव पंकज मंदोडे यांनी संघाचे पदाधिकाऱ्यासह कर्मचाऱ्यांच्या समवेत २१ नोव्हेंबर पासुन सहाय्यक आयुक्त कार्यालय परभणी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. निवेदनातील मागण्या अतिशय रास्त असून त्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरू राहील असा निर्णय उपोषणकर्त्यांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य आश्रमशाळा संघाचे राज्य सरचिटणीस किशन पुंड यांनी या मागण्यासाठी २१ नोव्हेंबर पासून उपोषण बाबत १९ आँक्टोंबर रोजी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे व विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवेदन दिले होते. मागण्यासंदर्भात विदर्भ नागपुर विभागाचे शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले,आ.विक्रम काळे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,मंत्री अतुल सावे,अपर मुख्य सचिव यांना मागण्यांचे पत्र देऊन लक्ष वेधले होते. त्यानंतर या मागण्यासंदर्भात विचार करू आपण उपोषणापासुन परावृत्त व्हावे, असे २० नोव्हेंबर रोजी पत्र शासनाने राज्य सरचिटणीस पूंड यांंना दिले पण यामध्ये कोणती मागणी मान्य केली नाही. याशिवाय प्रादेशिक उपसंचालक,संभाजीनगर, सहाय्यक आयुक्त परभणी यांनी पत्र देऊन उपोषणापासुन परावृत्त व्हावे असे पत्र २० नोव्हेंबर काढले होते. परंतु राज्यस्तरावर विधायक मागण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नसल्याने योग्य समाधान संघटनेचे झाले नाही त्यामुळे पूर्वनियोजीत आमरण उपोषण सुरू आहे. असे उपोषणकर्ते यांनी संबधीत यंत्रणेला पत्राद्वारे कळविले आहे