विधानभवनावर शेतकऱ्यांचा बुधवारी धडक मोर्चा; समृद्धी महामार्गाचा एकरी दोन कोटी मोबदल्याची मागणी

परभणी जिल्ह्यातून ९३ किलोमीटर लांबीचा जालना – नांदेड समृद्धी महामार्ग जात आहे. सेलू, जिंतूर, परभणी, पूर्णा तालुक्यातील ४८ गावांचे शेत शिवार यामध्ये येते. बाजारभावाने मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष थांबणार नाही. – अशोक काकडे, अध्यक्ष, बळीराजा संघर्ष समिती, सेलू

परभणी : महाराष्ट्रातील जालना-नांदेड या समृद्धी महामार्गसह सुरत-चेन्नई महामार्ग,पुणे रिंग रोड, पुणे-बंगळूरू महामार्ग यासाठी कवडीमोल भावाने जमिनी देणार नाही या व्यावसायिक प्रकल्पासाठी बिगरशेतीला प्रति एकरी किमान दोन कोटी मोबदला द्यावा, या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महामार्ग व प्रकल्प बाधित शेतकरी संघर्ष समिती महाराष्ट्रच्या वतीने बुधवारी, १३ डिसेंबररोजी नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनावर मोर्चा व सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे.
काॅम्रेड राजन क्षीरसागर, बळीराजा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक काकडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्यात व्यावसायिक महामार्गाचे (बिझनेस कॉरीडॉर) अनेक प्रकल्प राज्य व केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने हाती घेतले जात आहे. यामध्ये जालना-नांदेड समृद्धी महामार्ग, सुरत-चेन्नई महामार्ग, पुणे रिंग रोड, पुणे-बंगळूरू महामार्ग याचबरोबर नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्ग आदी व्यावसायिक प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने कार्पोरेट, खाजगी विकासक आणि देशीविदेशी वित्तसंस्था यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करीत आहेत. व्यावसायिक महामार्ग असे (बिझनेस कॉरीडॉर) स्वरूप असलेल्या प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर कार्पोरेट क्षेत्रासाठी विकसित जमिनी व अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. देशी विदेशी वित्तसंस्था यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा देण्यासाठी टोल आकारणी व अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत हे कसे फायदेशीर व व्यावसायिक तत्वावर आखण्यात आल्याचे प्रकल्प अहवालात स्पष्ट केले जाते. मुख्य म्हणजे म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने ६ ऑक्टोबर २१ व १४ जानेवारी २०२२ च्या निर्णयाद्वारे भूसंपादन मावेजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आहे. प्रत्यक्ष कायदेशीररित्या केलेल्या स्थळ पाहणी व पंचानामा यातील वस्तुस्थितीशी विसंगत मूल्यांकन केले आहे. वरील महामार्ग हे व्यावसायिक प्रकल्प असताना भूसंपादनासाठी सार्वजनिक प्रयोजन दाखवून बेकायदेशीरपणे सरकार व्यवहार करीत आहे. भूसंपादनातील पारदर्शकता व पुनर्वसन कायदा ३०१३ यातील महत्वाच्या पुनर्वसन विषयक तरतुदी डावलल्या आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यात तीव्र असंतोष आहे. प्रशासनाने जारी केलेल्या मुल्यांकन नोटीस नुसार अत्यल्प मोबदला मंजूर केला आहे. त्यासंबंधीच्या ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी मूल्यांकन नोटीस स्वीकारलेल्या नाहीत. मागण्यां संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेवून व्यावसायिक व बिगरशेती दराने किमान दोन कोटी रुपये प्रतीएकर मोबदला द्यावा. अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मोर्चामध्ये तुकाराम भस्मे, नारायणराव विभुते, दिगंबर, बाळासाहेब माेरे, ओम पाटील, गाेविंद घाटुळ, सुधीर देशमुख, प्रल्हाद चौधरी, रमेश डख, रामेश्वर गाडेकर, रमेश माने, कॉ.अशोक उफाडे, गणेश काष्टे आदींसह परभणी, नांदेडसह मराठवाडा व राज्यभरातील प्रकल्पबाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

प्रति किलोमीटर सुमारे ७५ कोटी बांधकाम खर्च असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन कवडीमोल भावाने संपादित केली जात आहे. बाजारभावापेक्षाही अत्यल्प दर देण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. – कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, प्रकल्पबाधित शेतकरी संघर्ष समिती, परभणी