राष्ट्रीय बँकेतून वेतनाचा मार्ग मोकळा; परभणीतील विविध शिक्षक संघटनांच्या प्रयत्नांना यश

परभणी : जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेतून करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याप्रकरणी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मंगळवारी, १९ डिसेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. याप्रकरणी मराठवाडा शिक्षक संघासह विविध शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने केलेल्या पाठपुराव्याचे हे यश आहे.

जिल्ह्यातील खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेतून करण्यात यावे, जेणेकरून त्यांना बँकेच्या विमाविषयक व अन्य योजनांचा लाभ व्हावा म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. मराठवाडा शिक्षक संघासह विविध शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी देखील ही मागणी लावून धरली होती. मराठवाडा शिक्षक संघाने तर या प्रकरणी अनेक आंदोलनेदेखील केली होती. तसेच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद व अन्य कार्यकारिणीने वेतन अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण सचिव व शेवटी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे निवेदने देऊन, भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता. आमदार रत्नाकर गुट्टे प्रणीत परिवर्तन पॅनलचे प्रमुख सचिन देशमुख यांनी देखील शिक्षणाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले होते. तर सुरू असलेल्या नागपूर येथील संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव यांनी आमदार रत्नाकर गुट्टे यांच्या समवेत शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची भेट घेऊन प्रश्न निकाली लावण्याची मागणी केली होती. या मागणीला अखेर यश आले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी याप्रकरणी मंगळवारी अध्यादेश निर्गमित केला आहे.

वित्त विभागाच्या आठ ऑक्टोबर २०२० च्या पत्रकान्वये राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून प्राप्त एसजीएसपीअंतर्गत अपघात विमा योजनेच्या विविध लाभांबाबत माहिती दिलेली आहे. सदर माहिती खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने नऊ फेब्रुवारी २०१८ च्या आदेशानुसार मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँक खाते त्यांच्या इच्छेनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेत किंवा कोअर बँकिंग असलेल्या अन्य बँकेत उघडण्याचे स्वातंत्र्य राहील असे या अध्यादेशात नमूद केले आहे. शिक्षकांना मर्जीनुसार आपले वेतन खाते राष्ट्रीयीकृत बँकेत उघडता येणार आहे. सध्या जिल्हा बँकेतून वेतन होते. त्यामुळे वेतन आता राष्ट्रीयीकृत बँकेतून होणार आहे.

१३ हजार शिक्षकांना लाभ

१९ डिसेंबरला काढण्यात आलेल्या या शासन निर्णयाचा लाभ परभणीसह राज्यातील सर्वच शिक्षकांना होणार आहे. हे विशेष. परभणी जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या एकूण १३ हजार शिक्षकांना याचा लाभ होणार आहे. शिक्षकांना ४० लाखांचा अपघाती विमा, पाल्यांना शैक्षणिक कर्ज, ओवर ड्रॉप, कमी दरात गृह कर्ज, वेतन खाते असल्यामुळे एटीएम, चेक बुक, डेबिट कार्डचा अतिरिक्त खर्च लागणार नाही.

मुख्याध्यापकांची तत्परता महत्त्वपूर्ण 

राष्ट्रीयकृत बँकेतून शिक्षकांचे वेतन व्हावे, या शिक्षकांच्या लढ्यास सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. आगामी काही दिवसातच संबंधित खाते वर्ग करण्याची प्रक्रिया शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार आहेत. मात्र, त्यासाठी मुख्याध्यापकांनी तत्परता दाखवून प्रस्ताव तातडीने शिक्षण विभागाकडे जमा करणे अनिवार्य आहे. आगामी काही दिवसात प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांवर शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

जिल्ह्यातील खासगी शाळांतील शिक्षकांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत व्हावे म्हणून मराठवाडा शिक्षक संघाचे सचिव निशांत हाके, भारत कांदे, डी. के. देवकते, नारायण कदम, बी.टी. सांगळे, विक्रम कदम, सुरेश हिवाळे, डॉ. संतोष मलसटवाड, अनंतकुमार विश्वंभरे, प्रशांत बारूळकर, माधव शिंदे, माजी नगरसेवक सचिन देशमुख यांच्या नेतृत्वात आपण वेळोवेळी आंदोलने केली. वेतनाचे खाते कोणत्या बँकेत असावे हे ठरविण्याचा अधिकार शिक्षकांना असावा यासाठी सातत्याने आवाज उठवला. त्याबाबत शासनाने अध्यादेश निर्गमित केल्याबद्दल शासनाचे आभार. आता अपघात विमा, ओव्हर ड्रॉफ्ट, शैक्षणिक कर्जाबाबत शिक्षकांना दिलासा मिळणार असल्याचे मराठवाडा शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष यशवंत मकरंद यांनी म्हटले आहे.