Ajit Pawar : परभणीसाठी भरघोस निधी देणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पाथरी तीर्थक्षेत्र विकासासाठी 91.80 कोटींचा आराखडा, प्रारुप आराखडा मान्यतेसाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक
पाथरी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यासाठी 91.80 कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून माहे मार्च 2024 पर्यंत भूसंपादन व रस्ते रुंदीकरणासाठी रु.50 लक्ष रुपये शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु करुन माहे मार्च 2024 पर्यंत सदर निधी खर्च होण्याची खात्री जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यास सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगितले.
परभणी दि.१० : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे परभणी जिल्ह्याचा जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) प्रारुप आराखडा सन 2024-25 साठी मान्यता प्रदान करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन जिल्ह्याला वाढीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल व सन 2023-24 करिता अर्थसंकल्पित निधीपेक्षा जास्तच देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. तसेच पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि निती आयोगाच्या प्राधान्याक्रमातील योजनांचे तसेच अभिसरणातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्देश उपमुख्यंत्री श्री.पवार यांनी यावेळी दिले. तसेच वाढीव निधीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीस पालकमंत्री संजय बनसोडे, आमदार रत्नाकर गुट्टे हे उपस्थित होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी कार्यालय परभणी येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिल्हा नियोजन अधिकारी किशोरसिंग परदेशी तसेच सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीस परभणी जिल्ह्याचा सन 2024-25 साठी शासनाने ठरवून दिलेल्या कमाल वित्तीय मर्यादेनुसार तयार करण्यात आलेला आराखडा रु.263.00 कोटी असून कार्यान्वयीन यंत्रणांनी एकूण रु.724.25 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. एकूण रु.461.25 कोटीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी श्री.गावडे यांनी यावेळी सांगितले.
नुकत्याच झालेल्या पालकमंत्री संजय बनसोडे यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सुचीत केल्यानुसार ग्रामपंचायतीला जनसुविधासाठी विशेष अनुदान या योजनेसाठी प्रस्तावित नियतव्यय रु.14.50 कोटी असून यंत्रणांची मागणी रु.50.00 कोटीची आहे.त्यामुळे या योजनेसाठी रु.35.50 कोटी वाढीव निधीची गरज आहे. तसेच मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधासाठी विशेष अनुदान योजनेसाठी प्रस्तावित रु.2.50 कोटीचा नियतव्यय असून मागणी रु.10.00 कोटीची आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी एकूण 7.50 कोटी रुपयांची वाढीव मागणी असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी सांगितले. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2023-24 या वर्षाचा परभणी जिल्ह्याचा खर्च हा कमी असून तो 10 टक्के असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. तसेच त्या‍साठी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांचे आदेश असल्यामुळे प्रशासकीय मान्यता देता येत नाहीत. त्यामुळे हा खर्च कमी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे निर्णय आल्यास जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चा मार्च 2024 अखेर 100 टक्केच खर्च करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी यावेळी सांगितले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा विकास आराखड्याबाबत माहिती देताना जिल्हास्तरीय आराखडा तयार करण्याचे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला देण्यात आले असल्याचे सांगितले. या आराखडयामध्ये महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत 1 ट्रिलीयन करण्याच्या ध्येयपूर्तीच्या अनुषंगाने परभणी जिल्ह्याचे योगदान महत्वपूर्ण होण्याकरिता कामे प्रस्तावित करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. गावडे यांनी यावेळी सांगितले.
पाथरी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यासाठी 91.80 कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असून माहे मार्च 2024 पर्यंत भूसंपादन व रस्ते रुंदीकरणासाठी रु.50 लक्ष रुपये शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु करुन माहे मार्च 2024 पर्यंत सदर निधी खर्च होण्याची खात्री जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यास सदर निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगित…