हरकतींसाठी तहसीलस्तरावर कक्ष सुरू करा : गंगाखेडमध्ये ओबीसी समाजाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

गंगाखेड : राज्य शासनाने आणलेल्या कुणबी अधिसूचना मसुद्यामुळे ओबीसींचे हक्क हिरावून घेतले जाणार आहेत. मूळ ओबीसींवरील हा अन्याय थांबवावा. तसेच मसुद्यावरील हरकती नोंदवण्यासाठी तहसीलस्तरावर विशेष कक्ष सुरू करावा, अशी मागणी गुरूवारी, एक फेब्रुवारी रोजी गंगाखेड तालुक्यातील ओबीसी समाजाच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.

२६ जानेवारी रोजी अधिनियम २००० नुसार जात पडताळणीसाठी अधिसूचना मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या मसुद्यानुसार सगेसोयरे यांनाही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देणेबाबत उल्लेख करण्यात आला असून, हा अत्यंत मोघम असा आहे. याचा परिणाम सर्वच जातींच्या प्रमाणपत्र वितरण अथवा जातपडताळणी प्रक्रियेवर होणार आहे. तसेच ही अधिसूचना कायद्यात रूपांतरीत झाल्यास राज्यातील मूळ ओबीसी असलेल्या जवळपास ३७५ जातींवर अन्याय होणार आहे. म्हणून हा मसुदा रद्द करावा. तसेच हरकती दाखल करण्यासाठी तहसील स्तरावर विशेष कक्ष सुरू करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. ओबीसी समन्वय समितीचे गोविंद यादव, गोविंद लटपटे, लक्ष्मण लटपटे, विक्रम ईमडे मामा, नारायण घनवटे, आप्पाराव शिंदे, तुकाराम तांदळे, हनुमंत गडदे, आबासाहेब शिंदे, माधव चव्हाण, ईश्त्याक अन्सारी, सांगळे मामा, नामदेव घुलेश्वर, नागेश शिंदे, अशोक मुरकुटे, कैलास जाधव, महेश शेटे, संतोष राठोड, दत्ता मुलगीर, बालासाहेब शिंदे, गणेश राठोड, उत्तम आडे, डिगंबर शिंदे, विनायक मोते, अली कुरैशी आदिंसह समाजबांधव उपस्थित होते.