दुष्काळग्रस्त जनता वार्‍यावर; भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
परभणी : राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त जनतेच्या समस्यांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष चालविले आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, जनतेला वार्‍यावर सोडले आहे, असा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत निवेदन पाठविण्यात आले आहे. याद्वारे दुष्काळग्रस्तांच्या विविध मागण्या तातडीने मंजूर करव्यात,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारच्या एक डिसेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार धरणांमधील पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी पालकमंत्री यांच्या कमिटीद्वारे निर्णय आणि निर्देश आवश्यक असताना, परभणी जिल्ह्यात बैठकच न झाल्याने गोदावरी नदीवरील ढालेगाव, तारुगव्हाण, मुदगल, मुळी, खडका, दिग्रस बंधाऱ्यात पुरेसा पाणीसाठा पिण्यासाठी, जनावरांसाठी आणि चाऱ्याची पिके घेण्यासाठी आणि उभ्या पिकांच्या बचावासाठी पाणी उपलब्ध करण्यासाठी तरतूदच केलेली नाही. अशाच प्रकारे दुधना आणि पूर्णा नदीवरील बंधाऱ्यांची परिस्थिती आहे. ग्रामीण पाणी टंचाई आणि उभ्या पिकांच्या बचावासाठी पाणी देण्यात हेळसांड करण्यात येत आहे. यासाठी बैठक तत्काळ घेवून जायकवाडी प्रकल्प, लोअर दुधना, येलदरी प्रकल्पातून आवश्यक पाणीसाठा तत्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. प्राधान्यक्रमानुसार धरणात अपुरा साठा असल्यास पिण्यासाठी पाणी देण्याचे प्राधान्य असताना देखील मासोळी प्रकल्प गंगाखेड येथून औद्योगिक पाणी वापरासाठी देण्यात आलेल्या बेकायदेशीर मंजुरी रद्द करा आणि गंगाखेड व ग्रामीण पाणी पुरवठा यास प्राधान्य द्या. दुष्काळग्रस्त जनेतला कर्जवसुलीस रीतसर स्थगिती दिलेली आहे. तथापि राष्ट्रीयकृत बँका आणि व्यावसायिक बँका यांनी शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यास प्रतिबंधित करून सक्तीच्या वसुलीचे धोरण अवलंबिलेले आहे. हा सरकारच्या निर्णयाचा भंग आहे. पीकविमा प्रकरणी दुष्काळ सदृश परिस्थिती घोषित केलेल्या महसूल मंडळात करण्यात आलेले कापणी प्रयोग तत्काळ रद्द करण्यात यावेत. आणि बाधित क्षेत्र २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास संपूर्ण विमा क्षेत्राला पीकविमा भरपाई लागू करावा. अग्रिम पीक विमा देत असताना केलेले सर्वेक्षण नुकसान भरपाईसाठी धरण्यात यावे. थकीत विमा भरपाई सुमारे १२०० कोटी रुपये अदा न करणाऱ्या विमा कंपन्यांचे बँक खाते सील करा आणि आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत कारवाई करा. इडी मार्फत कारवाई करण्याची शिफारस करावी.
अल्प व अत्यल्प पाणीसाठा असलेल्या लघु व मधम प्रकल्पांच्या धरणातील गाळ उपसा करून शेतकऱ्यांना मोफत उपलब्ध करून देण्यात यावा. आदी विविध मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, ओंकार पवार, दयानंद यादव यांनी निवेदन सादर केले आहे.