धान्याऐवजी रोख रक्कमेच्या विरोधात आंदोलन करणार

परभणीतील डीबीटी विरोधी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय

परभणी : परभणीसह १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील रेशनवरील धान्य पुरवठा बंद करून रोख रक्कम देण्याच्या २८ फेब्रुवारी २३ च्या शासन निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी परभणी जिल्ह्यात अन्न अधिकार परिषदेतर्फे मोर्चा, रेल्वे रोको इत्यादी मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय शनिवारी (१७ जून) डीबीटी विरोधी शेतकरी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.

अध्यक्षस्थानी मारोतराव खटींग हे होते,तर कॉ.चंद्रकांत यादव,(कोल्हापूर), राज्य अध्यक्ष डी.एन.पाटील, निमंत्रक कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, विजयकुमार पंडित राजेश आंबूसकर, ओंकार पवार, शेख अब्दुल, शिवाजी कदम, नारायण वाघमारे व, रियाजखान, सुभाष यादव, असिफोद्दिन काझी, प्रदीप दमकोंडे, शेख हकीम आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

या बैठकीस कॉ.चंद्रकांत यादव, डी.एन.पाटील, विजयकुमार पंडित यांनी मार्गदर्शन केले. सरकारने शेतकर्‍यांच्या किमान आधारभूत किमतीवर हल्ला करण्यासाठी रेशनकार्ड धारकांच्या खांद्यावरून बंदूक चालविली आहे, असा आरोप क्षीरसागर यांनी केला.

केंद्र शासनाने बजेटमध्ये रेशन पुरवठ्यावरील खर्चात ९७ हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. यामुळे एफसीआय या केंद्र सरकारच्या अन्न महामंडळाद्वारे हरियाणा व उत्तरप्रदेश येथील गव्हाची खरेदीच करण्यात आलेली नाही. परिणामी अनेक एफसीआय गोदामांना टाळे लावण्यात आले आहेत. परभणी येथील एफसीआय डेपो बंद करण्यात आला आहे. त्या पाठोपाठ शिंदे-फडणवीस यांच्या महाराष्ट्र सरकारने २८ फेब्रुवारी रोजी आदेश जारी करून परभणीसह १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील रेशनवरील धान्य पुरवठा बंद केला आहे. त्याऐवजी रोख रक्कम रेशन कार्ड धारकास अदा करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. तथापि; गेल्या दोन महिन्यात कोणतेही धान्य रेशन पुरवठ्यातून शेंदरी कार्ड धारकास अदा करण्यात आलेले नाही. अशाच प्रकारची रोख रक्कम(डीबीटी) देण्याच्या अनेक योजना केंद्र व राज्य शासनाने रचल्या आहेत.‌ भविष्यात खत, वीज पुरवठा, इत्यादी क्षेत्रात लागू करण्याचा शासनाचा इरादा आहे.
शासनाच्या या निर्णयास शेतकर्‍यांचा विरोध असून शेतकर्‍यांची मागणी असलेल्या किमान आधार भूत किमतीच्या मागणीला मोडीत काढण्यासाठी हे षड्यंत्र रचले आहे. तसेच; जागतिक भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान घसरले असताना विशेष म्हणजे श्रीलंका, बांगलादेश नेपाळ यांच्या पेक्षाही वाईट परिस्थिती निर्माण झालेली असताना हा निर्णय आत्मघातकी आहे, असा आरोप अन्न अधिकार आंदोलनातील नेत्यांनी केला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात परिषदेतर्फे प्रचंड मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात रेल रोको आंदोलनाची तयारी करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हाभर १०० सभांद्वारे जनजागरण करण्यात येणार आहे. याच बरोबर परभणी जिल्ह्यातील थकीत पीकविमा सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा असून पीकविमा कंपन्यांनी न्यायालयाचे अनेक आदेश देखील मोडीत काढले याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. या बैठकीला शेतकरी कार्यकर्ते, हमाल प्रतिनिधी, रेशन दुकानदार आणि रेशन कार्डधारक प्रतिनिधींची उपस्थिती होती.

कायद्याचा धाक राहिलेला नाही : सेलूतील कार्यक्रमात नंदिनी चपळगावकर यांचे मत

चिन्मयी सुमित यांचा चारठाणकर पुरस्काराने गौरव ; सेलू महिला मंडळाचा उपक्रम