रास्तारोको : चिकलठाणा फाट्यावर शेतकऱ्यांचे जोरदार आंदोलन ; बाजारभावाने जमीनीचा मोबदला देण्याची मागणी
तीन तास वाहतूक ठप्प, विविध मागण्यांचे तहसीलदारांना निवदेन
सेलू जि.परभणी : जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी होत असलेल्या भूसंपादनामध्ये शेतकर्यांची जमीन कवडीमोल दराने घेतली जात आहे. याचा निषेध नोंदवित बाजारभावाने मोबदला द्यावा या प्रमुख मागणीसाठी सेलू (जि.परभणी) तालुक्यातील संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी (२६ जून) चिकलठाणा फाट्यावर जोरदार रास्ता रोको आंदोलन केले.
सेलू तालुक्यातील नऊ आणि जिंतूर तालुक्यातील चार गाव शिवारातील ३१० हेक्टर जमीन महामार्गासाठी लागणार आहे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर तलाठ्यांमार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना दराबाबतच्या नोटीसा दिल्या जात आहेत. परंतु, महामार्गासाठी जमीन संपादित करण्याअगोदर बाजारभाव ठरविण्यासाठी शासनाकडून विशेष समिती गठीत करण्यात यावी, बाजारभाव गृहीत धरून गुणांक दोन वापरून पाचपट मोबदला देण्यात यावा, संयुक्त मोजणी होउन परिशिष्ट १६-अ प्रमाणे घटकांचा मोबदला मिळावा, संपूर्ण प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे करावी, जोपर्यंत फेरमूल्यांकन होत नाही तोपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार दिनेश झांपले यांना सोमवारी देण्यात आले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील ओव्हळ, पोलीस निरीक्षक रावसाहेब गाडेवाड उपस्थित होते. सकाळी अकराच्या सुमारास छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आंदोलन सुरू झाले. दुपारी अडीचच्या सुमारास लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. कॉम्रेड राजन क्षीरसागर, रामेश्वर गाडेकर, विजय खरात, अमृतराव शिंदे, रमेश माने, सुंदर गाडेकर, गणेश पाटील, रघुनाथ टाके, अनिरुद्ध नाईक, भास्कर पडघन, गजानन टाके, राजेंद्र गाडेकर, सुरेश मानमोडे, बालासाहेब खरात, दत्ता भुजबळ, संजय गाडेकर, सुनील लिपणे आदींसह संबंधित गावातील शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते. या वेळी मोठा पोलिस बंदोबस्त होता.
महामार्गासाठी जमीन संपादित करण्याअगोदर बाजारभाव ठरविण्यासाठी शासनाकडून विशेष समिती गठीत करण्यात यावी, बाजारभाव गृहीत धरून गुणांक दोन वापरून पाचपट मोबदला देण्यात यावा, संयुक्त मोजणी होउन परिशिष्ट १६-अ प्रमाणे घटकांचा मोबदला मिळावा, संपूर्ण प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे करावी, जोपर्यंत फेरमूल्यांकन होत नाही तोपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया राबवू नये आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार दिनेश झांपले यांना सोमवारी देण्यात आले.