नियमबाह्य शिक्षक भरती प्रकरण : परभणीचे दोन्ही शिक्षणाधिकारी निलंबित; शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाने खळबळ
परभणी : खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करीत शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेअंतर्गत शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे व आशा गरुड या दोघांनाही सेवेतून तात्काळ निलंबित करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे उपसचिव टि.वा.करपते यांनी सोमवारी, दहा जुलै रोजी या संदर्भात आदेश काढले आहेत.
प्राथमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून विठ्ठल भुसारे व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी म्हणून आशा गरुड हे दोघे कार्यरत असतांना, खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे जिल्ह्यातील अनेक खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या मुख्याध्यापक, सहशिक्षक, कलाशिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना अनियमितपणे वैयक्तिक मान्यता प्रदान केली. या दोघांनी शासनावर आर्थिक दायित्व निर्माण केल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळेच शासन स्तरावरून या दोघांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे योजिले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमन १९७९ च्या नियम चार च्या पोटनियम १(अ)अन्वये शिक्षणाधिकारी भुसारे व श्रीमती गरुड यांना शासन सेवेतून तात्काळ निलंबित करत आहोत, असे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव टि.वी.करपते यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद आहे. निलंबनाच्या कालावधीत या दोघांनीही परभणी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी आधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय मुख्यालय सोडू नये, असे स्पष्ट निर्देशही दिले आहेत.
दरम्यान, गंगाखेड (जि.परभणी) येथील एम.बी.भिसे तक्रारदारांनी शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे व आशा गरूड यांनी परभणी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागांतर्गत जिल्ह्यातील खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये नियमबाह्य शिक्षक भरती करून शासनाच्या शिक्षक भरती बंदीच्या आदेशाचा अवमान केला. शासनाचे भविष्यात कोट्यावधीचे आर्थिक नुकसान करीत असल्याबाबतची रितसर व सबळ पुराव्यानिशी तक्रार लोकआयुक्त यांच्याकडे दाखल केली होती. भुसारे यांच्याकडे नियम डावलून माध्यमिक शिक्षण विभागाचा पदभार येताच, त्यांनी जिल्हात दलाल नेमून माध्यमिक विभागात बनावट प्रस्तावा आधारे शिक्षक भरती केली, तर शिक्षणाधिकारी आशा गरूड यांची बदली जालना येथे असताना त्यांनी प्राथमिक विभागात अनेक शिक्षकांना मागील तारखेत वैयक्तिक मान्यता, सेवासातत्य देवून नियमबाह्य शिक्षक भरतीतून शासनाचे कोट्यवधीचे आर्थिक नुकसान केले. अशी तक्रार लोकआयुक्त यांच्याकडे भिसे यांनी सादर केली होती. या प्रकरणात आयुक्त शिक्षण सुरज मांढरे यांनी शिक्षण संचालक दिपक चवणे यांच्यासह पथकांनी केलेल्या सहा चौकशीत शिक्षणाधिकारी भुसारे व गरूड यांनी कार्यालयीन पध्दतीचा अवलंब न करता अंत्यत बेजाबदारपणाने, नियमबाह्य तसेच; आकृतीबंध नसताना वैयक्तिक मान्यता, विनाअनुदानीत ते अनुदानीत बदलीसह इतर प्रकरणे अंत्यत चुकीच्या पध्दतीने निकाली काढणे, चौकशी दरम्यान संचिका अभिलेखे उपलब्ध करून न देणे, खाजगी शाळेच्या वैयक्तिक मान्यता देणे, शासनाचे धोरण व निर्णयाचा विपर्यास करणे, शासन निधीचा अपव्यय करणे व इतर गंभीर अनियमितता याप्रकरणी भुसारे व गरूड यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश उपसचिव टि.वा.करपते यांनी सोमवारी दिले आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील खासगी शिक्षण संस्थेतील नियमबाह्य शिक्षक भरती प्रकरणात बुधवारी (१२ जुलै) मुंबई येथे लोकआयुक्तांपुढे सुनावणी झाली. या वेळी या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी विठ्ठल भुसारे व आशा गरूड यांना निलंबित केल्याचे आदेश उपसचिव टि.वा.करपते यांनी लोकआयुक्तांना सादर केले. त्यावेळी शिक्षणाधिकारी भुसारे व गरुड यांच्यावर गुन्हे दाखल कधी करणार ? असा प्रश्न लोक आयुक्तांकडून केला गेला असता, लवकरच गुन्हे दाखल करणार आसल्याचे उपसचिव करपते यांनी सुनावणीदरम्यान लोकआयुक्तांपुढे स्पष्ट केले आहे.
– एम.बी.भिसे, तक्रारदार, गंगाखेड (जि.परभणी)
