कंत्राटीपद्धतीने भरतीचा निर्णय रद्द करा
सेलूतील संविधान बचाव समितीची मागणी
सेलू जि.परभणी : महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्यातील अधिकारी-कर्मचारींची भरती कंत्राटी पध्दतीने करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी संविधान बचाव समिती, सेलू तर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे उपजिल्हाधिकारी, सेलू मार्फत २१ सप्टेंबररोजी पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व आस्थापना विभागात लागणारे अधिकारी कर्मचारी शासनाने ठरवून दिलेल्या ९ कंपनी मार्फत कंत्राटीपद्धतीने भरण्याबाबत शासन आदेश निर्गमित केला आहे. सदरील निर्णय हा अतिशय चुकीचा, संविधानाची पायमल्ली करणारा व राज्यातील शिक्षित युवकांनवर अन्याय करणारा आहे.
या पूर्वी फक्त शिपाई व सफाई कामगारांची कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जात होती. परंतु, नविन शासन निर्णयाने अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल, अकुशल या सर्व प्रकारच्या कर्मचारींची भरतीहि कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार आहे. सदरील कर्मचारींना देण्यात येणारे वेतन, मानधन हे ठरवून देण्यात आले आहे. या वेतनाचे पंधरा टक्के रक्कम नियुक्ती देणाऱ्या कंपनीस मिळणार आहे. हे धोरण अत्यंत चुकीचे आहे. कर्मचाऱ्यांच्या तोंडातला घास काढून खाजगी कंपन्याच्या घशात घालण्याचा अजब प्रकार शासन अंमलात आणत आहे.
सदरील कंपन्या ह्या कर्मचारी नियुक्त करतांना त्यांच्याशी निगडीत विचारधारेच्या लोकांचीच नियुक्ती करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय अशा प्रकारे नियुक्त अधिकारी – कर्मचारी शासनाशी, जनतेशी बांधिल न रहाता सदरील कंपनीशी बांधिल राहुन त्यांना कार्यालयीन गुपिते वा माहिती पुरविण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
बेरोजगारीने त्रस्त युवक सुरवातीस या पध्दतीने काम स्वीकारतीलही. परंतु, त्यांचे सांसारीक जीवन सुरू झाल्यानंतर महागाईच्या काळात कंत्राटीपद्धतीमुळे त्यांना मिळणारे मानधन अपुरे पडेल. परिणामी त्यांच्या जीवनात नैराश्य येऊ शकते. या शिवाय अनेक समस्यां या कंत्राटी पद्धतीने भरतीमुळे निर्माण होऊ शकतात.
कंत्राटी पद्धतीने अधिकारी -कर्मचारी भरतीचा निर्णय ताबडतोब माघे घ्यावा. या मागणीची वेळीच दखल न घेतल्यास संविधान बचाव समिती, सेलूच्या वतीने तीव्र जन आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर रामकृष्ण शेरे पाटिल, जाहेद घौरी, शेख महेमुद, विधीज्ञ विष्णू ढोले, शिवाजी रणखांब, रवि अंभोरे, गणेश नवघरे, नितीन कापसे, बापू खनपटे, शेख साजीद आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
रस्त्याचे काम निविदेप्रमाणे तात्काळ पूर्ण करा; सेलू तालुका दबाव गटाची मागणी.